बीते कुछ समय में सरकार ने राशन कार्ड और उसके तहत मिलने वाले मुफ्त राशन को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। राशन कार्ड भारत में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिससे उन्हें हर महीने सस्ता या मुफ्त अनाज मिलता है। इन बदलावों का मकसद यह है कि सही पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और कोई फर्जी तरीके से योजना का फायदा न उठाए।
अब सरकार ने जिन लोगों के लिए फ्री राशन मिलने के नियम तय किए हैं, उनकी छंटनी और सख्त जांच भी साथ में शुरू कर दी है। हाल के आदेशों के मुताबिक, ई-केवाईसी की अनिवार्यता, आय एवं संपत्ति के आधार पर पात्रता, तथा नियमों का पालन न करने वालों के राशन कार्ड रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इससे अब फ्री राशन का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वाकई इसकी जरूरत रखते हैं।
New Ration Card Rule: Latest Update
2025 से लागू नए नियमों के मुताबिक, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत मिलने वाले फ्री राशन को जरूरतमंदों तक सीमित कर दिया है। इन योजनाओं में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज – जिसमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं शामिल है – मुफ्त दिया जाता है। केंद्र सरकार ने यह सुविधा 2029 तक बढ़ा दी है, जिससे देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को राहत मिल रही है।
अब फ्री राशन का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो सरकार द्वारा तय मानकों पर खरे उतरते हैं। इन मानकों में कुछ मुख्य बातें शामिल हैं:
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो या उसके पास कोई स्थिर आय का जरिया न हो।
- परिवार में विधवा, निराश्रित महिला, बुजुर्ग, विकलांग, अनाथ, भूमिहीन मजदूर, दैनिक वेतनभोगी या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले हों।
- ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार, कचरा ढोने वाले, रिक्शा चालक, छोटे विक्रेता जैसी श्रेणियों के लोग।
- जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन या पक्का मकान, गाड़ी इत्यादि जैसी संपत्ति हो, उन्हें अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को खुद से अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहिए।
सरकार ने कई राज्यों में इसके साथ कुछ और लाभ भी दिए हैं, जैसे कुछ जगह हर महीने ₹1,000 की नकद सहायता, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, गैस सिलेंडर सब्सिडी, और मुफ्त बस यात्रा।
नया नियम: ई-केवाईसी, आधार से लिंकिंग और पात्रता
राशन कार्ड के नए नियमों के हिसाब से अब सभी कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी है। हर पांच साल में अपना ई-केवाईसी कराना होगा, ताकि डुप्लीकेट राशन कार्ड या अयोग्य व्यक्ति छंट जाएं। इसके अलावा, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है और बैंक खाता भी आधार व मोबाइल से लिंक रहना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने तक राशन नहीं उठाया तो उसका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन दस्तावेज देने व दोबारा केवाईसी कराने पर इसे एक्टिव कराया जा सकता है। 18 साल की उम्र के बाद ही नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार जरूरी होगा, और पांच साल पूरे करने के बाद एक साल के भीतर केवाईसी कराना जरूरी है।
कौन-कौन लोग कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए आवेदन?
- भीख मांगने वाले, घरेलू काम करने वाले, जूते-चप्पल मरम्मत करने वाले, छोटे विक्रेता, कचरा उठाने वाले, सफाईकर्मी, रोज कमाने-खाने वाले मजदूर।
- भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, विधवा, निराश्रित महिलाएं, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, या जिनके परिवार में कोई 18 साल से बड़ा पुरुष सदस्य नहीं है।
- जिनके पास बड़ा मकान, चारपहिया वाहन, ज्यादा जमीन या कोई और स्थायी संपत्ति नहीं है।
राशन कार्ड योजना क्या है और लाभ क्या मिलते हैं?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन – प्रति व्यक्ति 5 किलो – मिलता है। इसमें चावल, गेंहू और दाल भी कई जगह शामिल है। कुछ राज्यों में राशन कार्ड धारकों को अब नकद सहायता, बीमा, रसोई गैस और अन्य फायदा भी मिल रहे हैं।
नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
यदि आप पात्र हैं, तो अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या नजदीकी राशन केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज देने होते हैं। आवेदन के बाद समय-समय पर ई-केवाईसी करवाना भी जरूरी है।
निष्कर्ष
राशन कार्ड के नए नियमों का मकसद सिर्फ सही और जरूरतमंद परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का फायदा देना है। सरकार अब लगातार जांच और डिजिटल केवाईसी के जरिये सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बना रही है। अगर आप पात्र हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो आपको फ्री राशन और अन्य सरकारी लाभ मिलते रहेंगे।
